जेनरेशन ज़ेड के आंदोलन की जीत के बाद बहुत सारे लोग आशान्वित हैं। उन्हें लग रहा है कि 2029 के चुनाव में ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी मौजूदा सरकार का पतन संभव है।
बहुत सारे लोग आशंकित भी हैं।
आशा करने वालों के कारण लगभग स्पष्ट हैं। उन्होंने पहली बार एक ऐसी युवा शक्ति को उभरते देखा है, जो किसी स्थापित राजनीतिक दल के नियंत्रण में नहीं है, जिसकी भाषा पुरानी राजनीति की भाषा नहीं है और जो कुछ ही दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों के विद्यार्थियों को एक साझा प्रश्न पर खड़ा कर सकती है।
ये आशाएं निराधार नहीं हैं।
लेकिन इस आंदोलन पर खतरे का एक और बादल मंडरा रहा है। वह दिखाई नहीं देता। संभवतः इसीलिए उसकी चर्चा भी बहुत कम हो रही है।
यह खतरा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है। जिस एल्गोरिथम ने इस आंदोलन को कुछ ही दिनों में करोड़ों युवाओं तक पहुँचाया, वही एल्गोरिथम इसे बिना किसी गिरफ्तारी, लाठीचार्ज अथवा पोस्ट को हटाए लगभग अदृश्य बना सकता है।
डिजिटल उद्भव: एक टिप्पणी से राष्ट्रीय आंदोलन तक
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) किसी अखबार, टेलीविजन चैनल, स्थापित राजनीतिक दल या पुराने संगठन के माध्यम से देशव्यापी नहीं हुई।
15 मई 2026 को एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कानून के क्षेत्र में बेरोजगार कुछ युवाओं के लिए “कॉकरोच” और “परजीवी” जैसे शब्दों का प्रयोग किया।
16 मई को राजनीतिक संचार का अनुभव रखने वाले अभिजीत दिपके ने एक्स पर छह शब्द लिखे—
“क्या हो, अगर सारे कॉकरोच एक हो जाएँ?”
21 मई तक, यानी समूह के गठन के पाँच दिनों के भीतर, उसके इंस्टाग्राम खाते पर करीब डेढ़ करोड़ अनुयायी हो चुके थे। चार लाख से अधिक लोगों ने सदस्यता के लिए पंजीकरण किया था। 25 मई तक यह संख्या दो करोड़ बीस लाख से अधिक और जुलाई तक करीब ढाई करोड़ पहुँच गई। किसी नए, गैर-सेलिब्रिटी राजनीतिक खाते के लिए यह अत्यंत असामान्य वृद्धि थी।
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए कुछ व्यंग्यात्मक योग्यताएँ रखी थीं—वे “बेरोजगार हों, आलसी हों, हर समय ऑनलाइन रहते हों और पेशेवर ढंग से भड़ास निकाल सकते हों।”
“कॉकरोच” सरल और तत्काल समझ में आने वाला प्रतीक था। उसमें अपमान भी था, हास्य भी, सत्ता-विरोध भी और सामूहिक पहचान भी।
किसी युवा को आंदोलन का लंबा घोषणापत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल कह सकता था—
मैं भी कॉकरोच हूँ।
इसका अर्थ यह नहीं है कि अभिजीत ने गुस्सा पैदा किया।
गुस्सा पहले से मौजूद था। परीक्षाओं की गड़बड़ी, प्रश्नपत्रों के लीक होने, बेरोजगारी, महँगाई, भ्रष्टाचार और राजनीतिक उपेक्षा से परेशान करोड़ों युवा पहले से मौजूद थे।
दलित परिवार में पले और आंबेडकर के विचारों से प्रभावित अभिजीत ने उस गुस्से को एक नाम, भाषा और प्रतीक दिया।
लेकिन उस प्रतीक को कुछ ही दिनों में करोड़ों युवाओं तक पहुँचने का अवसर इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ने दिया।
एल्गोरिथम: सूचना-प्रवाह पर निजी शासन
एल्गोरिथम नियमों, निर्देशों, आँकड़ों और मशीन लर्निंग के अनेक मॉडलों की ऐसी व्यवस्था है, जो हर क्षण तय करती है कि किस व्यक्ति को कौन-सी सामग्री दिखाई जाएगी और किस क्रम में दिखाई जाएगी। लेकिन एल्गोरिथम निष्पक्ष डाकिया नहीं, बल्कि एक चालबाज़ डिजिटल संपादक है।
जैसे, इंस्टाग्राम देखता है कि लोग किस पोस्ट पर रुकते हैं, उसे कितना देखते हैं, साझा करते हैं, टिप्पणी करते हैं या उस खाते को फॉलो करते हैं। इनके आधार पर वह आपकी सामग्री को अंक देता है। इन्हीं संकेतों से वह तय करता है कि पोस्ट आगे कितने लोगों को दिखाई जाए।
लेकिन इन संकेतों में किसे कितना महत्त्व देना है, यह कंपनी तय करती है—हम और आप नहीं।
कंपनी तय करती है कि साझा करना, पूरा वीडियो देखना, टिप्पणी करना या गुस्से में प्रतिक्रिया देना—इनमें किसे कितनी अहमियत मिलेगी। राजनीतिक और मनोरंजन की सामग्री को बराबर माना जाए या नहीं, यह भी उसी के हाथ में है।
ये निर्णय सार्वजनिक नहीं होते और लगातार बदलते रहते हैं। बाहर के लोगों को प्रायः पता नहीं चलता कि किस संकेत का महत्त्व कब, कितना और क्यों बदल दिया गया।
मार्के की बात यह है कि एल्गोरिथम में एक छोटा-सा परिवर्तन भी करोड़ों लोगों की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली दुनिया बदल देता है।
इसीलिए समाज में गुस्से का मौजूद होना अपने आप राजनीतिक परिवर्तन की गारंटी नहीं है।
असली प्रश्न यह है कि उस गुस्से को सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा स्वतःस्फूर्त स्पेस दिया जाएगा, या किस खास दिशा में मोड़ा जाएगा?
आज विद्यार्थियों का गुस्सा बेरोजगारी, परीक्षा की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर है। कल उनकी फीड में जाति, धर्म, आरक्षण, हिंदू-मुस्लिम अथवा किसी फिल्मी विवाद की सामग्री भर दी जा सकती है।
उसे बेरोजगारी से हटाकर आरक्षण की ओर, भ्रष्टाचार से हटाकर धार्मिक विवाद की ओर और सरकार से हटाकर विद्यार्थियों के ही किसी दूसरे समूह की ओर मोड़ देना पर्याप्त होगा।
किसी सरकार को करोड़ों युवाओं का गुस्सा समाप्त करने की आवश्यकता नहीं होती।
उसे केवल उसकी दिशा मोड़ देना और उनका आपसी संपर्क तोड़ना होता है।
उसे सुनिश्चित करना होता है कि वे एक-दूसरे को न खोज पाएँ, एक ही प्रतीक के नीचे न जुड़ें और उनका बिखरा हुआ गुस्सा साझा राजनीतिक चेतना में न बदल सके।
एल्गोरिथम सोशल मीडिया कंपनी की कोई अतिरिक्त तकनीकी सुविधा नहीं है। बल्कि वही उसके व्यापार का केंद्र है।
फेसबुक और इंस्टाग्राम सामान्य उपयोगकर्ताओं से सदस्यता-शुल्क नहीं लेते। वे लोगों का ध्यान एकत्रित करते हैं और उसी ध्यान के बीच विज्ञापन दिखाकर पैसा कमाते हैं।
मेटा ने 2025 में लगभग 201 अरब डॉलर का कुल राजस्व कमाया। उसमें करीब 196 अरब डॉलर विज्ञापनों से आए। यानी कंपनी की लगभग 98 प्रतिशत आय विज्ञापनों पर निर्भर थी। जितना अधिक समय लोग उनके मंच पर बिताएँगे, उतने ही अधिक विज्ञापन आएँगे और सोशल मीडिया कंपनी की कमाई बढ़ेगी।
सोशल मीडिया का एल्गोरिथम सबसे सच्ची या उपयोगी बात खोजने के लिए नहीं बना है। उसका पहला काम ऐसी सामग्री दिखाना है, जो लोगों को स्क्रीन पर रोके रखे और उन्हें बार-बार वापस लाए।
सामग्री की सामाजिक गुणवत्ता और एल्गोरिथम के लिए उसकी उपयोगिता दो अलग-अलग चीजें हैं।
हम अक्सर कहते हैं कि प्रतिभा से अधिक महत्त्वपूर्ण अवसर होता है। यही बात सोशल मीडिया पर किसी विचार के साथ भी होती है।
विचार का अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। निर्णायक यह भी है कि एल्गोरिथम उसे पहला अवसर देता है या नहीं।
एल्गोरिथमिक बदलाव: जिसने सीजेपी को अवसर दिया
कॉकरोच जनता पार्टी को अचानक मिली लोकप्रियता का राज भी इसी एल्गोरिथम में था।
यह आंदोलन 2024 से पहले असंभव नहीं था, लेकिन किसी नए और अनजान खाते के माध्यम से इसका होना संभव नहीं था।
इसलिए नहीं कि 2024 से पहले युवाओं में इतना गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके कारण इतर हैं। दरअसल, अप्रैल 2024 में इंस्टाग्राम ने अपनी रिकमेंडेशन व्यवस्था में एक बदलाव किया। इस बदलाव ने कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नए खाते की असाधारण वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाई। इसी कारण कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या शून्य से बढ़कर महज पाँच दिनों में करीब डेढ़ करोड़ हो गई थी।
इस असाधारण वृद्धि को समझने के लिए इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में हुए बदलाव को जानना चाहिए।
मेटा की 2024 से पहले की व्यवस्था अधिक फॉलोअर्स वाले खातों के पक्ष में झुकी हुई थी। पहले रील्स की शुरुआती पहुँच मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती थी कि किसी खाते के मौजूदा फॉलोअर्स उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। स्वाभाविक रूप से, लाखों फॉलोअर्स वाले खाते को किसी नए और अनजान खाते की तुलना में बहुत बड़ा आरंभिक लाभ मिलता था।
अप्रैल 2024 में इंस्टाग्राम ने इस एल्गोरिथमिक व्यवस्था को बदलने की घोषणा की। इस व्यवस्था में एल्गोरिथम मौलिक रील्स को पहले एक छोटे दर्शक-समूह के सामने दिखाने लगा। यदि उस छोटे समूह के लोग वीडियो देखते, साझा करते और उस पर प्रतिक्रिया देते, तो उसे थोड़ा बड़े समूह के सामने भेजा जाता था। वहाँ भी प्रतिक्रिया अच्छी रहती, तो उसका दायरा और बढ़ा दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई चरणों में आगे चलती थी। अगर सामग्री में दम हो और देश-काल उसके अनुकूल हो, तो जब उस सामग्री को बहुत बड़े समूह के सामने रखा जाता था, कई बार एक प्रकार के विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न होती थी, जिससे वह सामग्री मंच पर सक्रिय अधिकांश खातों तक अपने आप पहुँचने लगती थी।
इस नई एल्गोरिथमिक व्यवस्था में इस बात का बहुत महत्त्व नहीं रह गया है कि किसके खाते के कितने फॉलोअर हैं। यह व्यवस्था फॉलोअर्स की संख्या की जगह पोस्ट की रचनात्मकता और मौलिकता को केंद्र में रखती है।
कॉकरोच जनता पार्टी के बनने के संदर्भ में इस बदलाव का अर्थ बहुत बड़ा था।
अब किसी विचार को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए लाखों फॉलोअर्स वाले खाते की आवश्यकता नहीं थी। एक बिल्कुल नया खाता भी एल्गोरिथम की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होकर बहुत बड़े दर्शक-समूह तक पहुँच सकता था।
सीजेपी को इसी बदली हुई व्यवस्था का लाभ मिला।
उसके पास आरंभ में कोई विशाल संगठन, स्थापित मीडिया तंत्र या पुराना अनुयायी-आधार नहीं था। लेकिन उसके पास एक मौलिक और तत्काल समझ में आने वाला प्रतीक था—“कॉकरोच।” उससे जुड़ी रील्स, मीम और छोटी राजनीतिक टिप्पणियाँ युवाओं को हँसाती भी थीं, उनके अपमान और गुस्से को व्यक्त भी करती थीं और मित्रों को भेजे जाने योग्य भी थीं।
एल्गोरिथम ने संभवतः इस सामग्री को पहले छोटे समूहों के सामने रखा। वहाँ उसे सामान्य पोस्टों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिक्रिया मिली। लोगों ने उसे देखा, साझा किया, उस पर टिप्पणी की और खाते को फॉलो किया। इसके बाद वही सामग्री क्रमशः बड़े समूहों के सामने जाती गई।
यह वृद्धि केवल इसलिए संभव नहीं हुई कि युवाओं में गुस्सा था। गुस्सा पहले भी था। निर्णायक बात यह थी कि 2024 के बाद इंस्टाग्राम की व्यवस्था किसी नए और अनजान खाते को भी अपनी सामग्री लाखों अपरिचित लोगों के सामने रखने का शुरुआती अवसर दे सकती थी।
यहाँ एक और नीतिगत बदलाव भी महत्त्वपूर्ण है। फरवरी 2024 में फेसबुक की ही तरह इंस्टाग्राम ने भी राजनीतिक सामग्री को रिकमेंड करना कम कर दिया था।
मेटा ने जनवरी 2025 में एक पोस्ट प्रकाशित कर बताया कि वह खास तौर पर अमेरिका में अपनी नीतियों को लागू करने के तरीके में बदलाव करने जा रही है, ताकि उसके प्लेटफॉर्म पर होने वाली गलत सेंसरशिप कम की जा सके।
कंपनी ने स्वीकार किया कि अब तक वह सभी प्रकार के नीति-उल्लंघनों की पहचान करने के लिए स्वचालित प्रणालियों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इन प्रणालियों से बहुत-सी गलतियाँ हुईं और ऐसी सामग्री भी हटा दी गई या उसकी पहुँच घटा दी गई, जिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी।
मेटा ने यह भी घोषणा की कि वह अमेरिका में चल रहे तीसरे पक्ष के फैक्ट-चेकिंग कार्यक्रम को समाप्त करेगी। कंपनी अमेरिका में फैक्ट-चेक की गई सामग्री की पहुँच अपने आप कम करना बंद कर देगी। उसी समय मेटा ने यह भी कहा कि अब पूरी दुनिया में राजनीतिक सामग्री को भी लोगों की रुचि और ऑनलाइन व्यवहार के आधार पर फिर से रिकमेंड करना शुरू किया जाएगा।
इसलिए मई 2026 में सीजेपी के निर्माण के समय तीन व्यवस्थाएँ एक साथ काम कर रही थीं। पहला, अब छोटे और नए खातों की मौलिक सामग्री को शुरुआती वितरण मिल सकता था। दूसरा, अभिजीत के अमेरिका में होने के कारण सीजेपी के खाते पर ऑटोमेटेड सेंसरशिप वाली व्यवस्था नहीं लागू थी, इसलिए उसकी पोस्ट बेखटके तेजी से फैल सकती थी।
और तीसरा यह कि अब पूरी दुनिया में मेटा राजनीतिक सामग्री को भी उसमें रुचि रखने वाले नए लोगों तक पहुँचा रहा था, जिसमें भारत भी शामिल था।
इन परिस्थितियों में एक्स पर अभिजीत दिपके की मूल पोस्ट ने चिंगारी दी; उसके बाद इंस्टाग्राम पर बने खाते, रील्स और मीमों को बदली हुई रिकमेंडेशन व्यवस्था ने व्यापक विस्तार का अवसर दिया।
युवाओं के गुस्से ने उसे हवा दी। लेकिन 2024 के बाद बने इंस्टाग्राम के एल्गोरिथमिक ढाँचे ने उस चिंगारी को पहली बार एक विशाल मैदान उपलब्ध कराया। ऐसा नहीं है कि 2024 से पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से यह असंभव था, लेकिन उससे पहले अगर यह हुआ होता तो उसे ऐसे लोग ही कर सकते थे, जिनके पास फॉलोअर्स की बड़ी संख्या पहले से मौजूद हो। उस समय अनाम, दलितकुल अभिजीत और उसके साथी इसे नहीं कर पाते।
दृश्यता-दमन: सत्ता का अचूक हथियार
यहीं से असली खतरा शुरू होता है।
जिस एल्गोरिथम ने किसी आंदोलन को रातोंरात करोड़ों लोगों तक पहुँचा दिया, वही उसे अगली सुबह लगभग अदृश्य भी बना सकता है। इसके लिए पोस्ट हटाना आवश्यक नहीं है।
इंस्टाग्राम किसी पोस्ट को रील्स और एक्सप्लोर में दिखाना बंद कर सकता है। वह किसी खाते को राजनीतिक या संवेदनशील बताकर उसकी पहुँच घटा सकता है और नए लोगों को उसकी सामग्री सुझाना रोक सकता है।
आपकी पोस्ट बनी रहेगी। उसके नीचे पुराने पसंद-चिह्न और टिप्पणियाँ भी दिखाई देती रहेंगी। लेखक को किसी प्रतिबंध की स्पष्ट सूचना भी नहीं मिलेगी।
लेकिन वह पोस्ट नए लोगों तक पहुँचना बंद कर देगी। बाहर से देखने पर लगेगा कि लोगों की रुचि समाप्त हो गई है। वास्तविकता यह हो सकती है कि लोगों को वह सामग्री दिखाई ही नहीं जा रही है।
यह कोई काल्पनिक संभावना नहीं है।
मेटा ने फरवरी 2021 में राजनीतिक सामग्री की पहुँच कम करने के प्रयोग शुरू किए थे। आरंभ में इन्हें फेसबुक पर कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया और अमेरिका के सीमित उपयोगकर्ताओं पर आजमाया गया। जुलाई 2022 में कंपनी ने कहा कि राजनीतिक सामग्री को कम महत्त्व देने वाला यह बदलाव फेसबुक की फीड में दुनिया भर में लागू किया जा रहा है; इंस्टाग्राम और थ्रेड्स के लिए अलग नीति फरवरी 2024 में घोषित हुई।
इसका अर्थ था कि यदि आप पहले से किसी राजनीतिक लेखक को फॉलो करते थे, तो उसकी पोस्ट आपको दिखाई दे सकती थी। लेकिन किसी नए व्यक्ति के सामने उस लेखक की पोस्ट रील्स या एक्सप्लोर के माध्यम से आने की संभावना बहुत घट गई।
सामग्री मौजूद थी, लेकिन उसके नए पाठक और समर्थक प्राप्त करने की क्षमता सीमित कर दी गई थी।
इसी दौरान हिंदी में राजनीतिक विषयों पर लिखने वाले अनेक लोग अपनी पहुँच कम होने की शिकायत करते रहे। कुछ लोगों को लगा कि यह भारत सरकार के कहने पर किया जा रहा है।
किसी विशेष व्यक्ति के खातों के साथ उस समय क्या हुआ था, यह स्वतंत्र जाँच के बिना नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस समय मेटा की घोषित वैश्विक दिशा ही राजनीतिक सामग्री की एल्गोरिथमिक पहुँच कम करना थी।
राजनीतिक पोस्ट कम दिखाने का मेटा का फैसला शायद उस सपने का लिटमस टेस्ट था, जिसे बिग टेक और कुछ अन्य पूँजीपति लंबे समय से देखते रहे हैं। वे ऐसे डिजिटल वातावरण को अधिक लाभकारी मानते हैं, जिसमें हम-आप राजनीतिक संगठन और सामूहिक कार्रवाई की अपेक्षा मनोरंजन, उपभोग और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में अधिक समय बिताएँ।
बहरहाल, जनवरी 2025 में कंपनी ने फिर नीति बदल दी। उसने कहा कि पुरानी व्यवस्था बहुत कठोर थी और फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा थ्रेड्स पर राजनीतिक सामग्री को अधिक व्यक्तिगत तरीके से वापस रिकमेंड करना शुरू कर दिया।
कंपनी ने पहले कहा कि बहुत-से उपयोगकर्ता राजनीति कम देखना चाहते हैं, इसलिए राजनीति कम की जा रही है। फिर उसने कहा कि “कुछ लोग” राजनीति अधिक देखना चाहते हैं, इसलिए उसे वापस लाया जा रहा है।
व्यावसायिक दृष्टि से दोनों निर्णयों के पीछे एक ही मूल प्रश्न था—किस प्रकार की सामग्री लोगों को मंच पर बनाए रखेगी और कंपनी को अधिक विज्ञापन दिखाने का अवसर देगी।
राजनीतिक विचार वही थे। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार भी वही थे। लेकिन उन विचारों की दृश्यता कंपनी की बदलती नीति पर निर्भर थी।
इसके लिए किसी सरकार को इंस्टाग्राम के दफ्तर पर कब्जा करने अथवा उसके कंप्यूटर का कोड स्वयं लिखने की आवश्यकता नहीं होती।
वह यह नहीं कहेगी कि एल्गोरिथम में अमुक गणितीय भार को दस प्रतिशत कम कर दिया जाए।
सरकार कंपनी से कह सकती है कि कुछ वीडियो या खाते कम लोगों तक पहुँचें, उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाए और सरकारी स्रोत ऊपर दिखें। यह दबाव हमेशा सार्वजनिक आदेश के रूप में आए, यह भी आवश्यक नहीं है।
सरकारी अधिकारियों और कंपनी के अधिकारियों के बीच बैठकों, नियामकीय चेतावनियों और कंपनी के दूसरे व्यावसायिक हितों पर अन्य बहानों से आघात करके भी यह करवाया जा सकता है।
कोविडकालीन सरकारी दबाव
कोविड के समय ऐसी चीजें बड़े पैमाने पर की गईं।
जुलाई 2021 में अमेरिका के सर्जन जनरल—देश के सर्वोच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों में से एक—ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए आधिकारिक परामर्श जारी किया।
कंपनियों से कहा गया कि स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अप्रूव नहीं है, उसको न फैलने दें। इसके लिए ऐसी पोस्टों की पहुँच घटाएँ, उन्हें साझा करना कठिन बनाएँ और अपने एल्गोरिथम में बदलाव करें।
इसी समय यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तत्कालीन ट्विटर ने कोविड तथा टीके से जुड़ी सामग्री के लिए विश्वव्यापी नीतियाँ लागू कीं। सामग्री हटाने के साथ-साथ चेतावनी लगाना, खोज और रिकमेंडेशन में कुछ खास स्रोतों को प्राथमिकता देना तथा कुछ सामग्री की पहुँच कम करना भी उन नीतियों का हिस्सा था। यूट्यूब ने सितंबर 2021 तक कोविड टीकों से संबंधित अपनी नीति के अंतर्गत एक लाख तीस हजार से अधिक वीडियो हटाने की बात कही थी। यह कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें अनेक महामारी विशेषज्ञों तथा प्रमुख सामाजिक चिंतकों और पत्रकारों के वीडियो शामिल थे, जो कोविड से निपटने के उस तरीके से सहमत नहीं थे, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैत्याकार दवा कंपनियों—जिन्हें बिग फार्मा के नाम से जाना जाता है—के दबाव में प्रसारित कर रहा था। बाद के अनेक अध्ययनों में यह साबित हुआ कि लॉकडाउन, गलत दवाओं समेत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित कई तरीके लाखों-लाख मौतों का कारण बने।
अगस्त 2024 में मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिकी संसद की न्यायिक समिति के अध्यक्ष को लिखे पत्र में स्वीकार किया कि बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने 2021 में महीनों तक मेटा की टीम पर कोविड-संबंधी सामग्री के विरुद्ध कार्रवाई करने का दबाव डाला था।
जुकरबर्ग ने यह भी स्वीकार किया कि जिन चीजों को मेटा ने कोविड काल में हटाया, उनमें केवल चिकित्सा संबंधी दावे नहीं, हास्य और व्यंग्य भी शामिल थे। हालाँकि बात यहीं तक सीमित नहीं थी। यह सिर्फ सरकार के दबाव का मामला नहीं था। बिग फार्मा के साथ सोशल मीडिया कंपनियों के भी व्यावसायिक हित इससे जुड़े थे।
बहरहाल, कोविड काल ने हमें दिखाया था कि किस प्रकार अमेरिकी सरकार और बिग फार्मा के दबाव में सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने एल्गोरिथम में बदलाव किया।
दुनिया में इसके और भी अनेक उदाहरण मौजूद हैं। सरकारों ने कहीं इंटरनेट की गति धीमी की, कहीं पूरे मंच को बंद करने की धमकी दी, कहीं कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया और कहीं एल्गोरिथम को सीधे राज्य की निगरानी में लाया गया।
कंपनियों ने विरोध भी किया। अदालतों में गईं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई भी दी। लेकिन जब उनके सामने किसी बड़े बाजार से बाहर होने का खतरा आया, तो उन्होंने सरकारी माँगें मानीं।
वियतनाम: थ्रॉटलिंग और सामग्री-नियंत्रण
किसी इंटरनेट सेवा को पूरी तरह बंद किए बिना उसकी गति जानबूझकर इतनी कम कर देना कि वह व्यवहार में लगभग अनुपयोगी हो जाए, थ्रॉटलिंग कहलाता है।
2020 में वियतनाम सरकार फेसबुक से केवल कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने की माँग नहीं कर रही थी। वह चाहती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी, उसके नेतृत्व और सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाली अधिक सामग्री वियतनाम के नागरिकों को दिखाई ही न दे।
इनमें पार्टी की आगामी 13वीं राष्ट्रीय कांग्रेस, नेतृत्व के चुनाव, भ्रष्टाचार, भूमि विवाद, मानवाधिकार और कोविड से निपटने की सरकारी नीति से जुड़ी आलोचनात्मक पोस्टें शामिल थीं। सरकार ऐसी सामग्री को “राज्य-विरोधी”, “झूठी” अथवा “विषैली” कहती थी।
यह किसी एक बड़े आंदोलन को रोकने की कार्रवाई नहीं थी। उस समय कोई एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं चल रहा था। लेकिन पार्टी कांग्रेस से पहले राजनीतिक माहौल संवेदनशील था। भूमि विवादों, स्वतंत्र पत्रकारिता और पार्टी नेतृत्व से जुड़ी ऐसी सूचनाएँ फेसबुक पर फैल रही थीं, जो सरकारी नियंत्रण वाले समाचार माध्यमों में दिखाई नहीं देती थीं।
फेसबुक सरकार के कुछ आदेश पहले से मान रहा था और कुछ सामग्री को वियतनाम के भीतर रोक भी रहा था। लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं थी। वह चाहती थी कि फेसबुक और अधिक पोस्टों और खातों को स्थानीय नागरिकों से छिपाए।
जब फेसबुक ने उसकी बात नहीं मानी, तो सरकारी नियंत्रण वाली दूरसंचार कंपनियों ने थ्रॉटलिंग शुरू की। फेसबुक के स्थानीय सर्वरों को ऑफलाइन कर दिया। इससे फेसबुक की गति इतनी धीमी हो गई कि तस्वीरें और वीडियो देखना कठिन हो गया। मंच लगभग अनुपयोगी हो गया।
वियतनाम के लोग इस धीमी गति को महसूस कर रहे थे। लेकिन जनता को आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया कि फेसबुक की सेवा जानबूझकर धीमी की गई है। सूचना मंत्रालय और सरकारी दूरसंचार कंपनियाँ इस बारे में चुप रहीं।
सरकार ने फेसबुक के सामने स्पष्ट विकल्प रख दिया था—या तो वह सरकार द्वारा अवैध और राज्य-विरोधी बताई गई अधिक सामग्री को वियतनाम में रोके, या फिर देश में अपनी सेवा बंद होने के लिए तैयार रहे।
फेसबुक झुक गया। उसने सरकारी निर्देश पर सैकड़ों पोस्टों की वियतनाम में पहुँच रोक दी। इनमें पार्टी और सरकार की आलोचना के साथ कोविड तथा अन्य राजनीतिक विषयों की सामग्री भी शामिल थी।
इसके बाद भी सरकार की माँगें समाप्त नहीं हुईं। उसने फेसबुक से और अधिक राजनीतिक सामग्री रोकने को कहा। नवंबर 2020 में उसने चेतावनी दी कि माँगें नहीं मानी गईं, तो फेसबुक को वियतनाम में पूरी तरह बंद किया जा सकता है।
इस मामले में भी सरकार अपने मंसूबे में सफल रही।
उसे फेसबुक पर औपचारिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फेसबुक चालू रहा। उसने वियतनाम में दिखाई जाने वाली सामग्री के लिए फिर से अपना एल्गोरिथम बदला। लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली अधिक सामग्री वियतनाम के नागरिकों से छिपाई जाने लगी। फेसबुक ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बजाय अपना बाजार चुना।
अपने मंसूबों में एक बार सफल हो जाने के बाद सरकार ने उसे एक स्थायी नियम में बदल दिया। आज वहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे मंच मौजूद हैं। लेकिन वे स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें निगरानी की कठोर व्यवस्था के भीतर काम करना होता है। जनता की आवाज़ गायब करने के लिए एल्गोरिथम में बदलाव की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है।
तुर्की: आंदोलन के नेता को उसके समर्थकों से काट देना
मार्च 2025 में तुर्की की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। वे राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे।
उनकी गिरफ्तारी के बाद देश में एक दशक के सबसे बड़े विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए। ऐसे समय में उनका लगभग एक करोड़ अनुयायियों वाला एक्स खाता आंदोलन और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा प्रत्यक्ष संचार-माध्यम था।
24 अप्रैल 2025 को एक अदालत ने “राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था” के आधार पर उस खाते को तुर्की में रोकने का आदेश दिया। 8 मई को एक्स ने आदेश मानकर खाते को तुर्की के भीतर अदृश्य कर दिया।
एक्स ने कहा कि उसने पूरे मंच पर थ्रॉटलिंग जैसे कठोर दंड से बचने के लिए आदेश माना। हालाँकि खाता तुर्की के बाहर उपलब्ध रहा। लेकिन सरकार ने नेता और उसके लगभग एक करोड़ अनुयायियों के बीच सबसे बड़ा प्रत्यक्ष संपर्क-मार्ग काट दिया।
तुर्की का उदाहरण भी बताता है कि सरकार को किसी मंच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने या किसी खाते को दुनिया भर से मिटाने की आवश्यकता नहीं होती।
उसे केवल उसी देश में उस खाते को अदृश्य करवा देना पर्याप्त हो सकता है, जहाँ उसकी राजनीतिक उपयोगिता है और जहाँ उसके समर्थक मौजूद हैं।
चीन: एल्गोरिथमिक पंजीकरण और वैचारिक नियमन
चीन का मामला इससे भी अधिक स्पष्ट है।
मार्च 2022 से लागू चीनी सरकार के नए नियम सोशल मीडिया एल्गोरिथम को केवल मनोरंजन और व्यापार की तकनीक मानने से इनकार करते हैं। नए नियमों ने एल्गोरिथम को जनमत बनाने और लोगों को सामाजिक रूप से लामबंद करने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया।
इन नियमों के अनुसार कंपनियों को अपने एल्गोरिथम में “मुख्यधारा के मूल्यों” का पालन करना और “सकारात्मक ऊर्जा” फैलाना है। उन्हें अपने मॉडल, डेटा और परिणामों की नियमित समीक्षा करनी है तथा आवश्यक स्थानों पर मानव हस्तक्षेप की व्यवस्था रखनी है।
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिन एल्गोरिथमों में “जनमत संबंधी गुण” अथवा “सामाजिक लामबंदी की क्षमता” है, उनका सरकार के पास पंजीकरण आवश्यक है। कंपनियों को जाँच के समय आवश्यक तकनीक, डेटा और सहयोग भी उपलब्ध कराना होता है।
चीन का कानून एक ऐसी बात खुले रूप में स्वीकार करता है, जिसे लोकतांत्रिक देशों में प्रायः तकनीकी प्रश्न बताकर टाल दिया जाता है—
एल्गोरिथम लोगों को केवल मनोरंजन नहीं देता। वह जनमत बनाता है, राजनीतिक दिशा तय करता है और समाज को लामबंद कर सकता है।
चीन ने इसलिए इस शक्ति को सीधे राज्य के अधीन कर लिया।
भारत में ऐसा प्रत्यक्ष एल्गोरिथम-पंजीकरण कानून नहीं है। लेकिन चीनी उदाहरण से यह पता चलता है कि ऑथोरिटेरियन सरकारें एल्गोरिथम की वास्तविक राजनीतिक शक्ति को पहचानती हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार भी एक ऑथोरिटेरियन सरकार मानी जाती है , लेकिन भारतीय संविधान बार-बार उसका हाथ बाँध देता है।
भारत में सत्ता और व्यावसायिक हित
भारत में भी सोशल मीडिया कंपनियों की कथित वैश्विक नीतियाँ सत्ता और व्यापार के सामने बदलती रही हैं।
2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल और बाद की रिपोर्टों में फेसबुक के वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारियों के हवाले से कहा गया कि भारत की तत्कालीन सार्वजनिक नीति प्रमुख अंखी दास ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ राजनेताओं पर फेसबुक के घृणा-भाषण संबंधी नियम लागू करने का विरोध किया था।
विशेष रूप से भाजपा नेता टी. राजा सिंह के मामले में कंपनी की आंतरिक टीम ने उनकी पोस्टों को नियमों का उल्लंघन माना था। लेकिन दास इससे सहमत नहीं हुईं। उनका निर्देश था कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई करने से भारत में फेसबुक के व्यावसायिक हितों को नुकसान हो सकता है। बहुत बाद में जाकर कंपनी ने टी. राजा सिंह को प्रतिबंधित कर दिया।
भारत में यह समस्या केवल किसी एक भाजपा नेता की पोस्ट पर फेसबुक के नियम लागू न करने तक सीमित नहीं रही है।
2021 में फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसेस हॉगन ने कंपनी के हजारों आंतरिक दस्तावेज सार्वजनिक किए। इन्हें बाद में “फेसबुक पेपर्स” कहा गया। इन दस्तावेजों से पता चला कि फेसबुक के अपने शोधकर्ता भारत में मुस्लिम-विरोधी सामग्री के बड़े पैमाने पर प्रसार को लेकर लंबे समय से चिंतित थे।
इस सामग्री का एक प्रमुख विषय तथाकथित “लव जिहाद” था, जिसके तहत प्रचारित सामग्री में कहा जाता है कि मुस्लिम पुरुष किसी संगठित योजना के तहत हिंदू महिलाओं को प्रेम और विवाह के जाल में फँसाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और इस प्रकार भारत की जनसंख्या का धार्मिक अनुपात बदलना चाहते हैं। इस प्रकार की किसी मुस्लिम साजिश का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन फेसबुक पर इसे एक वास्तविक और आसन्न खतरे की तरह प्रस्तुत किया जा रहा था।
फेसबुक के एक आंतरिक अध्ययन में पाया गया कि आरएसएस और भाजपा समर्थक पेजों पर “लव जिहाद” से जुड़ी सामग्री बहुत बड़ी मात्रा में प्रसारित हो रही थी। इन पेजों पर मुसलमानों को हिंदू महिलाओं, हिंदू परिवारों और अंततः पूरे देश के लिए खतरे के रूप में दिखाया जा रहा था। इसके साथ ऐसी पोस्टें भी थीं, जिनमें मुसलमानों की तुलना सूअर और कुत्तों से की गई थी, उन्हें भारत से निकालने की माँग की गई थी और कुरान के बारे में झूठे तथा भड़काऊ दावे किए गए थे। कंपनी के शोधकर्ताओं ने इसे भय पैदा करने और हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध उत्तेजित करने वाला सुनियोजित प्रचार माना था। यह सामग्री स्वाभाविक रूप से वायरल नहीं हो रही थी।
फेसबुक के “लोटस महल” नामक एक अन्य आंतरिक अध्ययन में पाया गया कि भाजपा से जुड़े कुछ लोग एक ही व्यक्ति के नाम पर अनेक फेसबुक खाते चला रहे थे। इन खातों के माध्यम से एक जैसी राजनीतिक और मुस्लिम-विरोधी सामग्री को बार-बार पोस्ट किया जाता था, ताकि वह अधिक लोकप्रिय दिखाई दे और एल्गोरिथम उसे और लोगों तक पहुँचाए। इनमें “लव जिहाद” के दावे और मुसलमानों को भारत से बाहर निकालने जैसे संदेश भी शामिल थे।
यानी यहाँ एल्गोरिथम केवल किसी लोकप्रिय विचार को आगे नहीं बढ़ा रहा था। पहले अनेक खातों से एक ही नैरेटिव को कृत्रिम रूप से बड़ा बनाया गया। फिर उस बढ़ी हुई प्रतिक्रिया को देखकर फेसबुक का एल्गोरिथम उसे और अधिक लोगों तक पहुँचाने लगा। जो चीज सुनियोजित प्रचार के रूप में शुरू हुई थी, वह एल्गोरिथम की सहायता से जनभावना की तरह दिखाई देने लगी।
फेसबुक के शोधकर्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि हिंदी और बांग्ला जैसी भाषाओं में घृणा तथा हिंसा को पहचानने वाले उसके तकनीकी औजार पर्याप्त नहीं थे। अंग्रेज़ी में कोई पोस्ट तत्काल पकड़ ली जाती थी, लेकिन वही बात हिंदी, बांग्ला अथवा स्थानीय मुहावरों में लिखी होने पर लंबे समय तक बच सकती थी। आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया कि इस तकनीकी कमी के कारण मुस्लिम-विरोधी सामग्री का बड़ा हिस्सा कभी चिह्नित ही नहीं हुआ और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
मामला केवल तकनीकी अक्षमता का भी नहीं था।
“एडवर्सेरियल हार्मफुल नेटवर्क्स—इंडिया केस स्टडी” नामक फेसबुक के आंतरिक दस्तावेज में भी आरएसएस समर्थक उपयोगकर्ताओं और समूहों द्वारा फैलाए जा रहे भय तथा मुस्लिम-विरोधी सामग्री का उल्लेख था। उसी दस्तावेज में कहा गया था कि “राजनीतिक संवेदनशीलताओं” के कारण आरएसएस को औपचारिक डिज़िग्नेशन के लिए नामित करने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ।
फेसबुक की भाषा में डिज़िग्नेशन का अर्थ किसी व्यक्ति या संगठन को उसकी “खतरनाक व्यक्ति और संगठन” नीति के अंतर्गत चिह्नित करना होता है। ऐसा होने पर उसके आधिकारिक पेजों, उसके प्रतिनिधित्व और उसके समर्थन में की जाने वाली कुछ प्रकार की गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगाया जा सकता था।
इससे संबंधित उपलब्ध दस्तावेज बहुत गंभीर बात बताते हैं—कंपनी के भीतर आरएसएस के नेटवर्क और सामग्री को लेकर चिंता मौजूद थी, लेकिन कथित ‘राजनीतिक संवेदनशीलता’ के कारण उसे औपचारिक कार्रवाई के लिए नामित करने की प्रक्रिया ही आगे नहीं बढ़ाई गई।
इस पूरे मामले में फेसबुक के घोषित नियम एक तरफ थे और भारत में उसके राजनीतिक तथा व्यावसायिक हित दूसरी तरफ।
कंपनी जानती थी कि उसके मंच पर संगठित खातों के माध्यम से मुस्लिम-विरोधी भय फैलाया जा रहा है। उसके अपने कर्मचारी बता रहे थे कि एल्गोरिथम और कमजोर भाषायी मॉडरेशन इस सामग्री को बढ़ा रहे हैं। फिर भी निर्णायक कार्रवाई उस बिंदु पर रुक गई, जहाँ उससे देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और वैचारिक ताकतों के साथ कंपनी के संबंध खराब हो सकते थे। अमेरिकी नस्लवादी संगठन कू क्लक्स क्लान को फेसबुक ने खतरनाक संगठन की श्रेणी में रखा है, लेकिन आरएसएस को इस श्रेणी में डालने में उसके व्यावसायिक हित आड़े आ गए। इसका एक बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया की करतूतों पर अमेरिकी जनता भारतीयों की अपेक्षा अधिक जागरूक है। वहाँ इन कंपनियों की नीतियों की कांग्रेस, मीडिया और नागरिक संगठनों द्वारा लगातार सार्वजनिक समीक्षा होती रहती है।
भारत में एल्गोरिथम और सामग्री-संचालन से जुड़ी सार्वजनिक जागरूकता फिलहाल नहीं है। यह भी एक कारण है कि भारत में सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों से अपने मनमुताबिक करवा लेना अपेक्षाकृत आसान है। जेन जी के आंदोलन की जो मौजूदा प्रगतिशील तासीर है, वह आरएसएस के सौ साल के सपने पर पानी फेर सकती है। भारतीय जनता पार्टी उसे रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी, जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों की लगाम और कसना शामिल है।
भारतीय कानून: पारदर्शिता नहीं, अनुपालन
भारत सरकार ने अभी ऐसा कोई प्रभावी और लागू कानून नहीं बनाया है, जो मेटा, यूट्यूब अथवा एक्स को अपने राजनीतिक रिकमेंडेशन एल्गोरिथम के मुख्य नियम जनता, संसद या स्वतंत्र शोधकर्ताओं के सामने खोलने के लिए बाध्य करे।
भारत में किसी नागरिक को यह जानने का स्पष्ट कानूनी अधिकार नहीं है कि उसकी राजनीतिक पोस्ट की पहुँच अचानक क्यों बढ़ी अथवा क्यों घट गई।
लेकिन सरकार के पास कंपनियों से अनुपालन करवाने का मजबूत कानूनी ढाँचा है।
मोदी सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुसार बड़े सोशल मीडिया मंचों को भारत में अपने जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने होते हैं। इनमें एक अधिकारी सरकारी आदेशों और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है, दूसरा चौबीस घंटे सरकारी तथा कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के संपर्क के लिए उपलब्ध रहता है और तीसरा उपयोगकर्ताओं की शिकायतें सुनता है। इन नियमों के अनुसार तीनों अधिकारियों का भारत में निवासी होना आवश्यक है।
इस व्यवस्था के कारण सरकार सीधे कंपनी के भारत स्थित अधिकारियों से जवाब माँग सकती है। यदि कंपनी नियमों और वैध सरकारी आदेशों का पालन नहीं करती, तो वह धारा 79 के तहत मिली कानूनी सुरक्षा खो सकती है। इसके बाद किसी उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कंपनी के विरुद्ध भी पुलिस या अदालत की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।
फरवरी 2026 में मोदी सरकार ने नियम और कठोर किए। अदालत या अधिकृत अधिकारी के आदेश पर तय सामग्री हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई। इतनी कम अवधि में कंपनी के पास आदेश पर गंभीर विचार करने के बजाय पहले उसे मान लेना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है।
यूरोपीय संघ में बड़े मंचों को बताना पड़ता है कि वे सामग्री सुझाने के लिए किन मुख्य आधारों का उपयोग करते हैं। उपयोगकर्ता ऐसा विकल्प चुन सकता है जो उसकी निजी प्रोफाइल पर आधारित न हो, और मान्यता प्राप्त शोधकर्ताओं को कुछ आंतरिक आँकड़े मिल सकते हैं। पूरा कोड सार्वजनिक नहीं है, लेकिन जवाबदेही की एक व्यवस्था है।
भारत में स्थिति उलटी है।
यहाँ नागरिकों और शोधकर्ताओं को यह जानने की शक्ति नहीं मिली कि एल्गोरिथम लोकतंत्र के साथ क्या कर रहा है।
लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त साधन मिले हैं कि कंपनियाँ उसके निर्देशों को गंभीरता से लें।
भारत का विशाल उपयोगकर्ता बाजार भी सरकार की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाता है; इतनी बड़ी आबादी तक पहुँच छोड़ना किसी वैश्विक मंच के लिए कठिन है।
भारत में संभावित सरकारी हस्तक्षेप: तर्क और सीमाएँ
इन तथ्यों के बाद मूल प्रश्न पर लौटना चाहिए।
क्या मोदी सरकार सोशल मीडिया के उस एल्गोरिथम को अनदेखा करेगी, जिसने कुछ ही दिनों में उसकी वर्षों से बनाई गई राजनीतिक अजेयता की छवि को नुकसान पहुँचाया? वह भी तब जब भारत की तुलना में बहुत छोटे देशों की सरकारें भी सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने में सफल रही हैं, जैसा कि हमने इस लेख में पहले दिए गए विभिन्न देशों और घटनाओं के संदर्भ में देखा।
अभी ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की एल्गोरिथमिक पहुँच घटवाने का निर्देश दिया है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया माध्यमों पर आंदोलन के आरंभिक महीनों में भी कार्रवाई हुई थी।
मई 2026 में उसका एक्स खाता भारत सरकार के निर्देश के आधार पर रोक दिया गया था। जुलाई में उसका इंस्टाग्राम खाता भी कुछ समय के लिए बंद हुआ। संगठन के प्रवक्ता का व्हाट्सऐप खाता भी रहस्यमय तरीके से ब्लॉक हुआ था और कुछ समय तक पार्टी की वेबसाइट भी ब्लॉक रही थी।
इससे एक बात साफ है।
कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म सोशल मीडिया पर हुआ था। उसका प्रचार, उसका संगठन और उसके समर्थकों से संपर्क—सब कुछ इन मंचों पर टिका था। इसलिए किसी खाते को रोकना केवल एक तकनीकी कार्रवाई नहीं थी। इसका सीधा असर आंदोलन और उसके समर्थकों के बीच संपर्क पर पड़ा।
लेकिन सीधे प्रतिबंध की एक सीमा होती है।
वह सबको दिखाई देता है। उसके खिलाफ अदालत जाया जा सकता है। सीजेपी गई भी। 7 जुलाई 2026 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खाते को अनब्लॉक करने का आदेश दिया। लेकिन सोशल मीडिया की जमीन पर खड़े किसी आंदोलन को तोड़ने के लिए एल्गोरिथम के जरिए उसकी पहुँच घटाना इससे कहीं अधिक आसान, बेहद खतरनाक और अचूक तरीका है।
इस प्रक्रिया में बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा होता है। लेकिन आंदोलन की आवाज़ बहुत कम लोगों तक पहुँच रही होती है।
इसे ही हिंदी की सोशल मीडिया दुनिया में “रीच खत्म कर देना” कहने का चलन है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जो किसी व्यक्ति या संगठन पर एक बेआवाज़ भावनात्मक कहर के रूप में टूटती है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। उसके बाद उस पर बाहरी हमले की जरूरत ही नहीं होती। वह स्वयं ही भीतर से टूटने लगता है।
सीधा प्रतिबंध विवाद पैदा करेगा। अधिक आसान तरीका यह है कि आंदोलन की सामग्री को संवेदनशील, हिंसक, भ्रामक या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताकर उसकी पहुँच घटा दी जाए।
भारत मेटा का विशाल बाजार है। कंपनी के अधिकारी भारतीय कानूनों के अधीन हैं। सरकार के पास उसकी कानूनी सुरक्षा को खतरे में डालने की शक्ति है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के पास एल्गोरिथम की स्वतंत्र जाँच का अधिकार नहीं है।
आंदोलन की पहुँच अचानक गिर जाएगी, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि युवाओं का उत्साह कम हुआ है अथवा एल्गोरिथम ने उनका आपसी संपर्क काट दिया है।
सीजेपी के मौजूदा ढाई करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर होने का अर्थ यह नहीं है कि आंदोलनकारियों का ढाई करोड़ लोगों से संपर्क है।
वास्तव में वे ढाई करोड़ लोग एक निजी कंपनी के परिसर में खड़े हैं। आंदोलन उनसे तभी बात कर सकता है, जब कंपनी उसकी पोस्ट उनके सामने रखे।
यह ऐसा जनसमुदाय है, जो आंदोलन की अपनी जमीन पर नहीं, मेटा और एक्स की जमीन पर खड़ा है। यदि मेटा पोस्टों की पहुँच सीमित कर दे, तो आंदोलन अपने समर्थकों के बड़े हिस्से से कट सकता है।
सोशल मीडिया से बाहर अपना संपर्क-तंत्र
इसलिए आंदोलन को अपनी दूसरी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। उसे इंस्टाग्राम अथवा दूसरे सोशल मीडिया मंच छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
उसे रील्स बनाते रहना चाहिए। इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल, राज्य और जिला स्तर के अलग पन्ने, छोटे समूह और प्रत्यक्ष संदेश तत्काल संपर्क के लिए उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन इन्हें स्वतंत्र व्यवस्था मानने की भूल नहीं करनी चाहिए।
इन सभी का स्विच मेटा और एक्स के हाथ में है।
आंदोलन को अपनी वेबसाइट, ईमेल और लोगों की सहमति से जुटाए गए फोन संपर्क बनाने चाहिए। राज्य, जिला और विश्वविद्यालय स्तर पर भरोसेमंद संयोजक हों और जरूरी सामग्री सोशल मीडिया से बाहर भी सुरक्षित रखी जाए।
सोशल मीडिया कंपनी ने रास्ता बंद किया, तो ढाई करोड़ फॉलोअर केवल एक संख्या रह जाएँगे। डिजिटल युग में आंदोलन की स्वतंत्रता केवल बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। वह अपने समर्थकों तक पहुँचने के साधनों पर अधिकार का प्रश्न भी है।
